मा मुख्यमंत्री से कर्मचारी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष की सकरात्मक वार्ता

प्रदेश अध्यक्ष को ध्यान से सुना, बेहतर वातावरण का भरोसा जताया
विभागीय फोरम सक्रिय करने तथा आयोग की रूकी भर्तियों पर जोर

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उ प्र के प्रदेश अध्यक्ष इं. हरिकिशोर तिवारी के नेतृत्व में मिले प्रतिनिधि मण्डल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच कर्मचारी समस्याओं, भर्ती, अनावश्यक न्यायिक विवादों पर एक सकारात्मक चर्चा हुई।

इस चर्चा में प्रदेश के अधिनस्थ चयन आयोग?,, शिक्षा आयोग अदि में चयन प्रक्रिया अत्याधिक धीमी होने का आकड़े सहित पदाधिकारियों ने रखा।
उक्त बाते राज्य कर्मचारी सयुंक्त परिषद के मंडल अध्यक्ष अरुण कुमार प्रजापति ने बताई।

अरुण प्रजापति ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष ई हरिकिशोर तिवारी ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश में 2015 से अब तक काफी रिक्तियॉ कतिपय कारणों से देरी का शिकार हो रही है। वर्ष 2022 में कुल 7 परिक्षाये अधिनस्थ चयन द्वारा सम्पन्न कराई गई। इसी प्रकार 2023 में कुल चार और 2024 में मात्र 6 परीक्षाये सम्पन कराई गई। ऐसी स्थिति में प्रदेश में विभिन्न संवर्ग के 50 प्रतिशत पद रिक्त पड़े है। इनमें कई संवर्ग तो ऐसे है जिनके कारण जमीनी स्तर पर कार्याे का निस्तारण धीमी गति से हो पा रहा है।

मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि कार्मिकों के न्यायालय से सम्बंधी विवादो को निपटाने के लिए सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई थी जिसमें कर्मचारी प्रतिनिधि के रूप में इं. हरिकिशोर तिवारी को सदस्य तथा इस समिति में उच्च न्यायालय के स्थाई अधिवक्ता को सदस्य नामित किया गया था। लेकिन विभागीय विवाद फोरम नामक इस समिति की बैठके न होने के कारण अनचाहे प्रकरण न्यायालय में चल रहे हैं। इससे सरकार के साथ साथ कार्मिक का धन और समय दोनों बरबाद हो रहा है। जबकि कार्मिक के कई ऐसे प्रकरण जो न्यायाल में चल रहे है जिनकों आपसी समझौते या विभागीय विवाद समाधान फोरम पर निपटाया जा सकता है। बैठक में आउटसोर्सिग, कैशलेस इलाज,पुरानी पेंशन व्यवस्था पर चर्चा की गई।

कार्मिकों के लिए अब तक किए जा रहे दस प्रतिशत के अंशदान को बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने तथा साढ़े दस हजार करोड़ रूपये जो पिछली सरकार द्वारा कर्मचारियों के खाते में ना डालकर अन्य मद में लगाए गए थे मुख्यमंत्री जी द्वारा उक्त धनराशि कर्मचारियों के खाते में डलवाने का काम किया है।तथा पेंशन में सरकार के अंश को 10%से बढ़ाकर 14% करने में महती भूमिका अदा की है।

उन्होंने आठवां वेतन को उत्तर प्रदेश में भी तुरंत लागू करने दिया। श्री तिवारी ने इस दौरान यह भी कहा कि अब पेंशन में अन्तिम सुरक्षा और उस पर मंहगाई भत्ता के लिए प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक में निर्णय तो दिया गया परन्तु अभी भी कुछ कामियॉ है। उन्हे ठीक कराने हेतु अनुरोध किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने परिषद पदाधिकारियों की बॉतों को सुनने के उपरान्त समस्याओं और जरूरतों का हल निकालने का आश्वासन दिया।

इस बैठक पर सिद्धार्थनगर के जिला अध्यक्ष अनिल सिंह , मंत्री शैलेन्द्र गुप्ता ,उपाध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव सहित, अवधेश यादव, आशुतोष यादव, उमेश पाण्डेय पूरी कार्यकारिणी और पूरे जनपद के कर्मचारियों ने हर्ष ब्यक्त किया है।